झीरम घाटी केस: NIA कोर्ट ने 10 दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, 13 साल बाद आया फैसला
जगदलपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के मामले में करीब 13 साल बाद अदालत का फैसला आया है। जगदलपुर की विशेष NIA अदालत […]
न्याय
राष्ट्रीय लोक अदालत में जीपीएम की उल्लेखनीय उपलब्धि.. 2.53 लाख से अधिक राजस्व प्रकरणों का हुआ निराकरण
2,52,967 मामलों का समाधान कर जिले ने दर्ज की उल्लेखनीय उपलब्धि गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 12 सितंबर 2026। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत […]
6 साल की बच्ची से दुष्कर्म-हत्या, चाचा को फांसी की सजा; ‘विरलतम से विरलतम’ मानकर कोर्ट ने सुनाया फैसला
दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 6 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने उसके 24 वर्षीय […]
पुलिस की बिना बीमा मिनी बस से हादसाः 2 युवकों की मौत, मुआवजा नहीं देने पर डीजीपी-एसपी कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश
कोरबा 06 सितंबर। छत्तीसगढ़ में वीवीआईपी ड्यूटी में तैनात पुलिस विभाग की मिनी बस से हुए सड़क हादसे में दो युवकों की मौत के मामले […]
झीरम घाटी हमले में 13 साल बाद बड़ा फैसला, NIA कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया
जगदलपुर । छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित झीरम घाटी नक्सली हमले के करीब 13 साल पुराने मामले में शनिवार को बड़ा फैसला आया है। जगदलपुर स्थित NIA […]
नागरिकों को न्याय के करीब लाने और न्यायिक सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में कटघोरा में परिवार न्यायालय का आभाषी रूप से मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा द्वारा किया गया उद्घाटन
कोरबा 03 सितंबर 2026/ छत्तीसगढ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने कोरबा जिला के व्यवहार न्यायालय कटघोरा में कुटुम्ब […]
पत्नि की हत्या मामले में आरोपी पति को हुई 10 साल सश्रम कारावास की सजा
कोरबा 02 सितंबर। शराब के नशे में पति ने पत्नी से विवाद करने के साथ न केवल मारपीट की बल्कि उसकी जिंदगी छीन ली। मार्च […]
हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना जमीन के उपयोग पर नहीं लगाई जा सकती रोक
बिलासपुर। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अधिग्रहण और मुआवजा दिए बिना भूमि के उपयोग पर रोक नहीं लगाई जा सकती। रायगढ़ जिले में कलेक्टर ने […]
नए आपराधिक कानूनों ने न्याय व्यवस्था में लाया ऐतिहासिक परिवर्तन : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री — आम नागरिक को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध न्याय दिलाना नए कानूनों का मूल उद्देश्य समन्वित प्रयासों से नए कानूनों और डिजिटल न्याय प्रणाली […]
डिजिटल न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने संबंधी विषय पर रायपुर में होगी राज्य स्तरीय कार्यशाला, मुख्यमंत्री साय होंगे मुख्य अतिथि
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रमेश सिन्हा करेंगे अध्यक्षता डिजिटल तकनीकों के समावेश से न्याय व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध एवं […]