खैरागढ़। राजस्व कार्यों में लापरवाही और सरकारी आदेशों की अनदेखी करने वाले पटवारियों पर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अलग-अलग तहसीलों में पदस्थ तीन पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं, हड़ताल में शामिल जिले के 57 पटवारियों का अक्टूबर माह का वेतन भी आहरित नहीं किया गया है। प्रशासन ने हड़ताली पटवारियों को अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं।
इन तीन पटवारियों पर हुई कार्रवाई
निलंबित किए गए पटवारियों में खैरागढ़ तहसील के हल्का क्रमांक 35 एवं 36 में पदस्थ आकाश सिंह राजपूत, छुईखदान तहसील के हल्का क्रमांक 09 में पदस्थ वाणी झा और साल्हेवारा तहसील के हल्का क्रमांक 10 बकरकट्टा में पदस्थ अमित श्रीवास्तव शामिल हैं।
आकाश सिंह राजपूत पर स्वामित्व योजना के प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत नहीं करने और किसान पंजीयन के आवेदन सत्यापन के लिए लंबित रखने का आरोप है। वहीं वाणी झा के खिलाफ डिजिटल क्रॉप सर्वे, स्वामित्व योजना और एग्रीस्टैक के माध्यम से किसान पंजीयन में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने पर कार्रवाई की गई है।
अमित श्रीवास्तव पर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बावजूद अतिरिक्त प्रभार वाले पटवारी हल्का कुम्हरवाड़ा में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण नहीं करने तथा स्वामित्व योजना के कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप है।
हड़ताल से किसानों के काम प्रभावित
प्रशासन के अनुसार गंडई, छुईखदान और साल्हेवारा तहसीलों के पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे डिजिटल क्रॉप सर्वे का अनुमोदन, गिरदावरी, फार्मर रजिस्ट्री, स्वामित्व योजना, नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
आगामी धान खरीदी को देखते हुए फसल संबंधी अभिलेखों का समय पर सत्यापन और अनुमोदन जरूरी है। काम लंबित रहने से किसानों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अंतिम नोटिस के बाद भी सख्ती के संकेत
हड़ताली पटवारियों को 30 अक्टूबर को जारी अंतिम नोटिस में 2 नवंबर को सुबह 10 बजे तक निर्धारित कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत सेवा से पृथक करने तक की कार्रवाई हो सकती है।
तीनों पटवारियों को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में संबंधित तहसील कार्यालयों को उनका मुख्यालय बनाया गया है। उन्हें नियमित उपस्थिति दर्ज कराने और सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों के काम के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
प्रशासन ने लंबित राजस्व कार्यों को प्राथमिकता से पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन सत्यापन पर जोर दिया जा रहा है, ताकि धान खरीदी की तैयारियां प्रभावित न हों। अब देखना होगा कि प्रशासनिक सख्ती के बाद लंबित काम कितनी तेजी से पूरे होते हैं और किसानों को राहत कब तक मिलती है।