Education Alert : 207 सरकारी स्कूलों की कमान निजी संस्थाओं को देने की तैयारी, लेकिन जमीन-भवन पर रहेगा सरकार का ही अधिकार, मौजूदा विद्यार्थियों की पढ़ाई रहेगी मुफ्त; मनमानी फीस और खराब शैक्षणिक प्रदर्शन पर कार्रवाई का प्रावधान

रायपुर, 19 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार प्रदेश के पांच संभागों में संचालित 207 इग्नाइट (IGNITE) विद्यालयों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत संचालित करने की तैयारी कर रही है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर इन स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी शैक्षणिक संस्थाओं को दी जा सकती है। हालांकि, स्कूलों की जमीन, भवन और दूसरी संपत्तियों का मालिकाना हक पूरी तरह शासन के पास ही रहेगा।

सरकार की इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और विकासखंड स्तर के विद्यार्थियों को सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। प्रस्ताव में कुल 207 विद्यालय शामिल हैं, जिनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक स्कूल हैं। फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है और किसी भी निजी संस्था का चयन नहीं किया गया है।

30 साल तक निजी संस्था संभालेगी संचालन

प्रस्ताव के मुताबिक इग्नाइट विद्यालयों का संचालन ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर (OMT) मॉडल के तहत किया जाएगा। चयनित संस्था को 30 वर्षों के लिए स्कूलों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। संस्था के कामकाज और प्रदर्शन के आधार पर अधिकतम 10 वर्ष का विस्तार भी दिया जा सकेगा।

इस व्यवस्था में स्कूलों का नाम इग्नाइट ही रहेगा और उनकी जमीन, भवन, फर्नीचर सहित अन्य संपत्तियों पर शासन का स्वामित्व बना रहेगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद सभी संपत्तियां बिना किसी प्रतिकर के सरकार को वापस मिल जाएंगी। यानी प्रस्ताव में स्कूलों को बेचने या उनका मालिकाना हक निजी संस्था को देने की व्यवस्था नहीं है।

पहले से पढ़ रहे बच्चों को नहीं देना होगा शुल्क

इस प्रस्ताव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू वर्तमान विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर है। सरकार ने प्रावधान किया है कि अभी इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों को उनकी उच्चतम कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा मिलती रहेगी। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर और अन्य वंचित वर्गों के विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त निःशुल्क सीटों का कोटा भी निर्धारित किया जाएगा।

संचालनकर्ता संस्था का चयन केवल संचालन क्षमता के आधार पर नहीं, बल्कि अतिरिक्त निःशुल्क सीटें उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के आधार पर भी होगा। पात्र बच्चों को प्रवेश देने से इनकार करने या उनसे अनुचित शुल्क वसूलने पर कड़ी आर्थिक शास्ति का प्रावधान रखा गया है। प्रस्ताव के अनुसार ऐसी स्थिति में वसूली गई राशि का पांच गुना और प्रत्येक घटना पर एक लाख रुपये अतिरिक्त शास्ति लगाई जा सकती है।

मनमानी फीस पर सरकार का नियंत्रण

निजी संस्था को स्कूल संचालन की जिम्मेदारी मिलने के बाद भी फीस के मामले में पूरी छूट नहीं होगी। ओपन सीटों पर शुल्क निर्धारण छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। इससे संस्थाओं द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर नियंत्रण रहेगा। चयन की प्रक्रिया खुली और प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से पूरी की जाएगी।

सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर नहीं पड़ेगा असर

प्रस्ताव में वर्तमान में स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। वे शासकीय सेवक ही बने रहेंगे और उनकी पदस्थापना नियमानुसार की जाएगी। वहीं विद्यालयों के संचालन, स्टाफ के वेतन, भवनों के रखरखाव, फर्नीचर और जरूरी सुविधाओं के उन्नयन का खर्च संचालनकर्ता संस्था को उठाना होगा।

हर साल जांची जाएगी शिक्षा की गुणवत्ता

निजी संस्था को स्कूल सौंपने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए 100 अंकों की मूल्यांकन प्रणाली प्रस्तावित है। इसमें शैक्षणिक उपलब्धि, गणित, विज्ञान, भाषा और विद्यार्थियों के स्कूल में बने रहने जैसे पांच प्रमुख मानकों को आधार बनाया जाएगा। SCERT या स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से हर साल अकादमिक ऑडिट कराया जाएगा।

प्रस्ताव के अनुसार 70 प्रतिशत से कम प्रदर्शन पर शास्ति लगाई जा सकती है। लगातार दो वर्षों तक असंतोषजनक प्रदर्शन रहने पर अनुबंध समाप्त करने का भी प्रावधान है। इससे संचालनकर्ता संस्था की जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई है।

DAV स्कूलों का अनुभव बना आधार

राज्य सरकार ने इस मॉडल के लिए प्रदेश में पहले से संचालित डीएवी मॉडल स्कूलों के अनुभव को भी आधार बनाया है। वर्ष 2016-17 में प्रदेश के 72 मॉडल स्कूलों का संचालन खुली निविदा के माध्यम से डीएवी संस्था को सौंपा गया था। उस समय इन विद्यालयों में 17 हजार 722 विद्यार्थी अध्ययनरत थे, जबकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 38 हजार 318 हो गई है। वर्तमान में इन विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक सीबीएसई आधारित अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दी जा रही है।

अब इग्नाइट स्कूलों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि, इस मॉडल की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कितनी प्रभावी ढंग से मिलती है और निःशुल्क शिक्षा, फीस नियंत्रण तथा सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का पालन किस तरह कराया जाता है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने और निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसकी अगली तस्वीर स्पष्ट होगी।