रायपुर (सेंट्रल छत्तीसगढ़) :- मुख्यमंत्री भूपेश (Chief Minister Bhupesh Baghel) बघेल ने आज सुबह हुई बैठक में प्रदेश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) के तेजी से विकास के लिए गांव में तैयार उत्पादों को शहर के मार्केट से जोड़ने की नई पहल शुरू की है. इसको लेकर भाजपा का कहना है कि किसान इनके लिए सिर्फ राजनीति करने का एक माध्यम हैं.
फिर नया जुमला दे रहे सीएम : गौरीशंकर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर (BJP spokesperson Gaurishankar Srivas) श्रीवास ने कहा कि किसान इनके लिए सिर्फ राजनीति करने का एक माध्यम हैं. इन्होंने पहले भी घोषणा पत्र में लिखा था कि हर गांव और हर कस्बे में कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे. 3 साल में कुछ भी ऐसा होते हुए नहीं दिखाई दिया. साथ ही फिर एक नया जुमला मुख्यमंत्री दे रहे हैं. किसान इनके लिए सिर्फ वोट की राजनीति का एक माध्यम हैं.
“किसानों के लिए चैनल मार्केटिंग व्यवस्था में सरकार फेल”
किसानों की धान की खरीदी नहीं हो रही है. न बोनस की व्यवस्था सरकार कर रही है, जो किसान तमाम प्रकार की सब्जी फल का उत्पादन करते हैं, उनके लिए चैनल मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार करने में पूरी तरह से असफल साबित हो रही है. सारी चीजें सिर्फ घोषणा पत्र और बयान में है. मुख्यमंत्री हर बार इस तरह के बयान देते हैं. वास्तव में धरातल पर कोई भी चीज क्रियान्वित होती हुई दिखाई नहीं देती है. इसलिए इन्होंने जो बयान दिया है, वह सिर्फ कागज में और विज्ञापन में ही दिखाई देगा.
शहरों में आधुनिक शो-रूम की तरह स्थापित होंगे सी-मार्ट
बता दें कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए गांवों में तैयार उत्पादों को शहरों के मार्केट से जोड़ने की नई पहल की है. इसके लिए मुख्यमंत्री बघेल ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों, शिल्पियों, बुनकरों, दस्तकरों, कुम्भकरों अथवा अन्य पारंपरिक एवं कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों का समुचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इनकी व्यावसायिक तरीके से मार्केटिंग के लिए शहरों में आधुनिक शो-रूम की तरह सी-मार्ट स्थापित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं. इस संबंध में उन्होंने उद्योग विभाग को तत्काल निर्देश जारी करने को कहा है.
सी-मार्ट की स्थापना से उद्यमियों को होगी फायदा
सी-मार्ट की स्थापना से इन सभी वर्गों के उद्यमियों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकेगा. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को निर्देशित करते हुए कहा है कि इसके लिए प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालयों में नगर निगमों की स्थिति में 8 से 10 हजार वर्गफुट तथा नगरपालिकाओं की स्थिति में 6 से 8 हजार वर्गफुट में आधुनिक शो-रूम की तरह सी मार्ट की स्थापना की जाए.
