जगदलपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़): आज छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सव 73वां गणतंत्र दिवस (73rd republic day celebration) धूमधाम से मनाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भी लोगों का उत्साह चरम पर रहा.
छत्तीसगढ़ में संचालित योजनाओं की दी जानकारी
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर में झंडोत्तोलन (cm bhupesh baghel hoisted flag in jagdalpur) किया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी और राज्य की जनता को संबोधित भी किया. उन्होंने अब तक छत्तीसगढ़ में हुए विकास कार्यों का उल्लेख किया. साथ ही छत्तीसगढ़ में चल रही योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 73वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेशवासियों को कई सौगातें दीं. उन्होंने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में ध्वजारोहण के बाद प्रदेश की जनता के नाम अपने संदेश में कई घोषणाएं कीं. उन्होंने अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए इसी वर्ष एक व्यावहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून बनाने की घोषणा की है. इससे लोग अपनी मेहनत से किए निर्माण को नियमित कराकर स्वाभिमान से जीवन-यापन एवं रोजगार कर सकेंगे. सीएम भूपेश बघेल ने रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए भी आवश्यक प्रावधान किये जाने की घोषणा की.
डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली हो चुकी शुरू
मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ में नगर निगम से बाहर के ऐसे क्षेत्र, जो निवेश क्षेत्र में शामिल हैं वहां 500 वर्गमीटर तक का भवन विन्यास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तय समय-सीमा में जारी किए जाने की घोषणा की. उन्होंने बताया कि नगर निगमों में 500 वर्गमीटर तक के भवनों में मानवीय हस्तक्षेप के बिना ‘डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली’ शुरू कर दी गई है. साथ ही नगरीय-निकायों में नल कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को ‘डायरेक्ट भवन अनुज्ञा’ की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेपमुक्त बनाकर समय-सीमा में नल कनेक्शन दिये जाने की भी घोषणा की.
शासकीय पट्टे की भूमि फ्री होल्ड किये जाने का ऐलान
सीएम बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शासकीय पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड किए जाने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आबादी, नजूल एवं स्लम पर स्थित पट्टों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था, जिससे नागरिकों को भूमि-स्वामी का हक प्राप्त हुआ. अब इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन कर इस प्रवर्ग के लिए दस प्रतिशत भू-खण्ड आरक्षित किए जाने की घोषणा की. यह भू-खंड भू-प्रीमियम दर के दस प्रतिशत दर तथा एक प्रतिशत भू-भाटक पर उपलब्ध कराया जाएगा.
लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया आसान बनाने की घोषणा
उन्होंने मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकायों में किये जाने की घोषणा की. साथ ही युवाओं की सहूलियत के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया के सरलीकरण का भी ऐलान किया. इसके लिए वृहत स्तर पर ‘परिवहन सुविधा केंद्र’ प्रारम्भ किए जाएंगे. इन केन्द्रों को न केवल लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए अधिकृत किया जाएगा, बल्कि इन केन्द्रों में परिवहन विभाग से संबंधित समस्त सेवाएं नागरिकों को अपने निवास के पास मिल सकेंगी.
सरकारी कर्मचारियों के हित में भी सीएम ने की दो घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने शासकीय कार्मिकों के हित में भी दो घोषणाएं कीं. कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का अंशदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा. उन्होंने कर्मचारियों की कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 5 कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली पर कार्य करने का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए हर जिले में ‘महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ’ के गठन की घोषणा की. उन्होंने तीरंदाजी को प्रोत्साहित करने के लिए जगदलपुर में ‘शहीद गुंडाधूर’ के नाम पर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी प्रारम्भ करने की भी घोषणा की. साथ ही वृक्षारोपण से जुड़े कानून के सरलीकरण का ऐलान किया.
अगले खरीफ वर्ष से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन की खरीदी
इसके अलावा सीएम ने आगामी खरीफ वर्ष 2022-23 से दलहन फसल मूंग, उड़द और अरहर इत्यादि की भी खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किये जाने की घोषणा की. उन्होंने श्रमिक परिवारों की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा विवाह में सहायता के लिए ‘मुख्यमंत्री नोनी सशक्तीकरण सहायता योजना’ शुरू किए जाने का ऐलान किया. इस योजना के तहत ‘छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल’ में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही सभी जिला मुख्यालयों तथा विकासखण्ड स्तर पर ‘मुख्यमंत्री श्रमिक संसाधन केन्द्र’ और प्रत्येक विकासखंड में आईटीआई खोले जाने की भी घोषणा की.