कोरबा/कटघोरा 23 फरवरी 2024 ( सेंट्रल छत्तीसगढ़ ) : छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा अपनी निम्नलिखित मांगों के संबंध में राज्य शासन को समय-समय पर ज्ञापन देकर निराकरण हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। निराकरण हेतु तुरंत कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काफी आक्रोशित हैं। जिसे लेकर 11 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित हुई बैठक में शासन की उपेक्षा पूर्ण रवैये के लोकतांत्रिक विरोध एवं मांगों के समाधान हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्णय लिया गया।
आज इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कटघोरा ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंप कर अपनी प्रमुख 4 मांगों को राज्य सरकार के सामने रखा है। जिसमें प्रमुख मांगे हैं प्रदेश सरकार प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केंद्र के समान 4% महंगाई भत्ता देना तथा प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से समय-समय पर देय महंगाई भत्ते का लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए तथा वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए साथ ही सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाए। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के पूर्व उपरोक्त मुद्दों के समाधान हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के जिला संरक्षक जनार्दन प्रसाद उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पूर्वर्ती सरकार से नाराज़ समस्त अधिकारी कर्मचारियों ने वर्तमान सरकार को पूरा सहयोग दिया है। फेडरेशन को पूरी उम्मीद है छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी हम अधिकारी कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों को जल्द पूरा करेंगे।
