कोरबा : कटघोरा जिला बनाओ अभियान को मिल सकती है गणतंत्र दिवस पर बड़ी सौगात.. नए जिले कि हो सकती है घोषणा.. नगर के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं एवं संघर्षरत अधिवक्ताओं की टिकी उम्मीद हो सकती है पूरी.

कोरबा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) कटघोरा: कटघोरा जिला बनाओ महाअभियान को आज महीनों बीत जाने के बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत सांसद ज्योत्स्ना महंत एवं क्षेत्रीय दोनों विधायक कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर एवं पाली तानाखार विधायक मोहितराम केरकेट्टा द्वारा किये गए वादे को छ्त्तीसगढ़ भपेश सरकार गणतंत्र दिवस को पूरा कर सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी से कटघोरा जिला बनाने को लेकर चल रही कवायदों पर विराम लग सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी से 26 जनवरी को कटघोरा को जिले बनाने की घोषणा की जा सकती है।

बतादें की कटघोरा को जिला बनाये जाने को लेकर अधिवक्ताओं, पत्रकारों के साथ सभी सामाजिक संगठन तथा राजनीतिक दलों ने मिलकर मिलकर मोर्चा खोल दिया है. की कटघोरा जिला बनाओ महाभियान के तहत अधिवक्ता संघ द्वारा 156 दिन से जिला बनाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए है। कटघोरा जिला बनाने की मांग को लेकर कटघोरा अधिवक्ता संघ एवं कटघोरा के पत्रकारों का दल रायपुर जाकर छ्त्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत एवं कोरबा सांसद ज्योत्स्ना महंत से मुलाकात कर जिला बनाने की चली आ रही लंबी मांग से अवगत कराया था। जिस पर उनके द्वारा अधिवक्ताओं एवं पत्रकारों को आश्वस्त करते हुए 26 जनवरी तक कटघोरा को जिले की सौगात देने की बात कही गई थी।

बतादें की यह कोई आम मांग नही बल्कि नगरवासियों के भावनाओ से जुड़ी हुई मांग है. पूर्व में भी इस दिशा में प्रयास किया जाता रहा है लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति व सशक्त नेतृत्व के अभाव में नगर के इस मांग को तवज्जो नही दिया गया। अब जब कटघोरा नगर से छोटे-मंझोले अनुविभागो को जिले की सौगात दी जा रही है तो इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि कटघोरा नगर जो एक शताब्दी से तहसील का ओहदा रखता है उसे जिले के तौर पर अद्यतन किया जाए। अब यह लड़ाई सड़क से उठकर सदन तक पहुंचेगी लेकिन इसके लिए सर्वसमाज को एक साथ सामने आना होगा। अधिवक्ता संघ एवं पत्रकार पहले ही इस मांग को पूरा कराने प्रत्यनशील है।इसी तरह समस्त सामाजिक संगठन व राजनीतिक दलों द्वारा भी एकसुर में इस मांग को मजबूती के साथ आगे बढाया जा रहा है। प्रयास हो कि कल गणतंत्र दिवस पर राज्य शासन इसकी घोषणा कर कटघोरा वासियों को सौगात दें बावजूद अगर ऐसा सम्भव ना हुआ तो भी पूरी ऊर्जा से यह मांग उठाई जाती रहेगी।

अधिवक्ता संघ द्वारा 24 जनवरी को बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में चर्चा कर अब इस लड़ाई को चरण बद्ध तरीके से लड़ने पर जोर दिया है और जब तक कटघोरा को जिला का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक चैन से नहीं बैठने की शपथ लेते हुए इस बात को दोहराया गया कि इस मुहिम को सफल बनाने के लिए राजनीति से ऊपर उठकर सभी एकजुट होकर हरसंभव प्रयास करेंगे जिससे हम सभी का मकसद पूरा हो सके।