पाली/कोरबा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) हिमांशु डिक्सेना: सराईपाली ओपन खदान क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था को सुचारू बनाने और ट्रक मालिकों के हितों की रक्षा के लिए ‘ट्रांसपोर्ट ट्रक एवं ट्रेलर मालिक संघ, पाली’ ने कमर कस ली है। हाल ही में संपन्न हुई यूनियन और लिफ्टरों की संयुक्त बैठक में भाड़ा दर और भुगतान की शर्तों को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि अब खदान क्षेत्र में लिफ्टरों की मनमानी नहीं चलेगी।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:
संघ द्वारा जारी आधिकारिक सूचना और बैठक के प्रस्तावों के अनुसार निम्नलिखित नियम तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं:
- तय भाड़ा दर पर अडिग: बैठक में जो न्यूनतम भाड़ा (किराया) तय किया गया है, उससे कम दर पर किसी भी गाड़ी की लोडिंग नहीं की जाएगी।
- स्थानीय गाड़ियों को प्राथमिकता (60% कोटा): सराईपाली खदान के अंतर्गत आने वाले समस्त डी.ओ. (D.O.) में पाली क्षेत्र की 60% गाड़ियों का परिवहन अनिवार्य रूप से किया जाएगा।
- पारदर्शी भुगतान प्रणाली: बिल्टी में भाड़ा और कमीशन की राशि तय दर पर स्पष्ट रूप से अंकित की जाएगी। इसके साथ ही, कोयले के भाड़े का भुगतान 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित किया गया है।
- भुगतान की समय-सीमा: हस्तलिखित प्रस्ताव के अनुसार, माह की 1 से 15 तारीख तक की पर्चियाँ 20 तारीख तक जमा करनी होंगी (भुगतान 5 तारीख तक) और 16 से 31 तारीख तक की पर्चियाँ अगले माह की 5 तारीख तक जमा करनी होंगी (भुगतान 20 तारीख तक)।
- अनिवार्य पंजीकरण: सभी लिफ्टरों को अपनी गाड़ियों का विवरण संघ की डायरी में दर्ज कराना अनिवार्य होगा।
नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई
यूनियन ने चेतावनी दी है कि डी.ओ. वाली सभी पार्टियाँ तुरंत टी.पी. क्लोज (T.P. Close) करवाएँगी। यदि कोई लिफ्टर इन शर्तों का उल्लंघन करता है या नियमों का पालन करने में कोताही बरतता है, तो यूनियन द्वारा तत्काल प्रभाव से उसका काम रोक दिया जाएगा। संघ ने दो टूक शब्दों में कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों को पाली खदान क्षेत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस बैठक और निर्णय के दौरान संघ के अध्यक्ष रितेश कुमार जायसवाल, अनिल जायसवाल, सुभाष कस्तूरी, रोहित कुमार सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और वाहन स्वामी उपस्थित रहे।