कोरबा ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ) : कोरबा जिले जनपद पंचायत पाली अंतर्गत पूर्व सरपंचों एवं वर्तमान सरपंचों के विरूद्ध राशि गबन के आरोप में वसूली किये जाने हेतु जनपद पंचायत पाली द्वारा अत्तर्गत वर्ष 2015-16 में मुख्यमत्री समग्र विकास योजनांर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति कार्यों की पूर्णता व अंतिम सत्यापन एवं अतिम भुगतान के 01 वर्ष पश्चात् विभिन्न ग्राम पंचायतों के विरुद्ध कार्य से अधिक राशि भुगतान होने पर सिर्फ और सिर्फ एकतरफा सरपंच को ही आरोपी बनाया गया है। जो कि अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग पाली में लंबित व विचाराधीन है। कार्यपूर्णता पश्चात् उक्त प्रकरण में स्वीकृत विकास, कार्यों में मूल्यांकनकर्ता सब इंजीनीयर, सत्यापनकर्ता एस.डी.ओ.सहित तत्कालीन सचिव को उक्त प्रकरण में आरोपी नही बनाया जाना राजनैतिक द्वेष व प्रश्नाधीन प्रतीत होता है। प्रकरण में पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही नहीं होने से पंचायत राज अधिनियम 1993 में निहीत प्रावधानों का ग्राम पंचायतों में निर्वाचित कम पढे लिखे भोले-भाले आदिवासी पंचायत प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना उक्त अधिनियम का दुरूपयोग किया जाना प्रतीत होता है, जिससे निर्वाचित पूर्व प्रतिनिधि एवं वर्तमान प्रतिनिधि असहज व भयभीत है। विधिसम्मत कार्यवाहीकिया जाना सुनिश्चित किया जावे। ग्राम पंचायत पोंडी जनपद पंचायत पाली पूर्व सरपंच मालती राज तत्कालीन सचिव मोहन कौशिक के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी पाली में वसूली प्रकरण दर्ज कर विभागीय कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली से अभिमत लेकर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पाली द्वारा देयक वसूली राशि 55000/- रू निर्धारित कर जमा किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके परिपालन में उक्त पूर्व सरपंच/सचिव द्वारा जमा किया है, किंतु उक्त प्रकरण आज दिनांक तक विचाराधीन में रखकर नस्तीबद्ध नहीं किया जाना प्रकरण में पद का दुरुपयोग किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है।
सकारात्मक कार्यवाही नहीं होने पर उग्र आंदोलन कि दी चेतावनी
उक्त प्रकरणों निष्पक्ष विधि सम्मत कार्यवाही कराने का कष्ट करें। न्याय संगत कार्यवाही नहीं होने पर ज्ञापन प्रेषित दिनांक से 07 दिवस के भीतर ज्ञापन को ही सूबना मानते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनिश्चित कालीन धरना। कलेक्टर कार्यालय कोरबा को घेराव करने हेतु बाध्य होगी जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ।
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा-कोरबा कार्यवाही पत्र आपकी ओर सादर प्रेषित किया है अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन मूल्यांकन करने वाले इंजीनियर , एसडीओ ,पर किस तरह एक्शन आती है ।