रायपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़): कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है. जिसके बाद अब कोरोना मामलों में कमी देखने को मिल रही है. लॉकडाउन के दैरान अनिवार्य शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी. जिसके बाद मरीजों की संख्या कम होने के आधार पर अब बाजारों को खोलने की तैयारी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम हाउस स्थित निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 4 जिलों के चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से कोविड-19 के संबंध में चर्चा की है. इस वर्चुअल मीटिंग में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर सहित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर के कलेक्टर शामिल हुए.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में कोरोना की लड़ाई में शासन-प्रशासन के साथ-साथ सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी रही है. सभी के सहयोग से जल्द कोरोना वायरस से जीत मिलेगी. वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति में लोगों को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए. इसी कड़ी में ही उन्होंने बुधवार को चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों की बैठक ली. जिसमें व्यापारिक प्रतिनिधियों ने कोरोना नियंत्रण के लिए हरसंभव मदद देने सहित दुकान के संचालन के संबंध में आवश्यक सुझाव भी दिए हैं.
मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में कहा कि राज्य में सभी वर्ग के लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जा रहा है. कोरोना के दौरान लोगों की सुविधा देखते हुए व्यापार-व्यवसाय का संचालन जरूरी है. उन्होंने इसके मद्देनजर संबंधित जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थिति के अनुसार अति आवश्यक दुकानों को अलग-अलग समय में खोलने के संबंध में निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कोरोना गाइडलाइन का ठीक से पालन सुनिश्चित करने के संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया, साथ ही व्यापारिक संस्थाओं को भी दिशा-निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए. सीएम बघेल ने कलेक्टरों को चैेबर ऑफ कॉमर्स सहित सभी वर्ग के लोगों से चर्चा कर उन्हें विश्वास में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए.
कृषि मंत्री और वन मंत्री ने दिया सुझाव
मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि लॉकडाउन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखना जरूरी है. इसी तरह वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि अति आवश्यक दुकानों को ही सीमित अवधि के लिए अलग-अलग समय में छूट दी जानी चाहिए. इस दौरान कोरोना के सभी मानकों का ध्यान रखने पर विशेष जोर दिए जाने की जरूरत है.