पाली (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ):कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में लंबे समय से जारी बिजली की लचर व्यवस्था और अघोषित कटौती को लेकर जनआक्रोश के बाद आखिरकार प्रशासन और विद्युत विभाग को झुकना पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव प्रशांत मिश्रा और पाली के स्थानीय नागरिकों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दिए जाने के बाद, विभाग ने आनन-फानन में पाली विश्राम गृह में एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय वार्ता बुलाई।
इस उच्च स्तरीय बैठक में जनप्रतितिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और बिजली विभाग के आला अफसरों के बीच तीखी बहस के बाद कई अहम फैसले लिए गए। विभाग ने आश्वासन दिया है कि एक महीने के भीतर पूरे क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त कर लिया जाएगा।
बैठक में ये रहे मौजूद
समस्या की गंभीरता को देखते हुए बैठक में क्षेत्र के तमाम प्रमुख चेहरे शामिल हुए, जिनमें मुख्य रूप से शामिल थे:
- तुलेश्वर सिंह मरकाम (पाली तानाखार विधायक)
- अजय जायसवाल (नगर पंचायत अध्यक्ष)
- रोहित सिंह (एसडीएम)
- कुलदीप मरकाम विधायक प्रतिनिधि
- लखन प्रजापति (उपाध्यक्ष)
- प्रशांत मिश्रा (प्रदेश महासचिव, प्रदेश कांग्रेस कमेटी)
- दीपक जायसवाल (पार्षद)
- कीर्ति कश्यप पूर्व मंडल अध्यक्ष
- रामविलास जायसवाल (एल्डरमैन)
- राजू सैनी
- इसके साथ ही क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधि और बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता सहित तमाम अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का होगा त्वरित निराकरण
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हो रही बिजली की आंख-मिचौली और लो-वोल्टेज की समस्या को प्रमुखता से उठाया। अधिकारियों ने माना कि व्यवस्था में कमियां हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। विभाग ने लिखित और मौखिक तौर पर वादा किया है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की तकनीकी समस्याओं का 1 माह के भीतर स्थायी निराकरण कर दिया जाएगा।
टावर मोहल्ला (वार्ड क्र. 14) को 2 दिन में मिलेगी राहत
इस बैठक में सबसे बड़ा और त्वरित फैसला वार्ड नंबर 14 (टावर मोहल्ला) को लेकर लिया गया। अब तक यह मोहल्ला ग्रामीण फीडर से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण यहां भारी कटौती होती थी।
बड़ा फैसला: टावर मोहल्ले को ग्रामीण फीडर से हटाकर शहरी फीडर में जोड़ा जाएगा। विभाग ने इसके लिए दो दिन का समय मांगा है। दो दिवस के भीतर यह काम पूरा होते ही टावर मोहल्ले की विद्युत समस्या का तत्काल समाधान हो जाएगा।
आंदोलन टला, पर पैनी नजर
त्रिपक्षीय वार्ता में मिले ठोस आश्वासन और दो दिन के भीतर काम शुरू होने के वादे के बाद फिलहाल नागरिकों ने आंदोलन के फैसले को टाल दिया है। हालांकि, प्रशांत मिश्रा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अगर तय समय सीमा (1 महीने) के भीतर वादे पूरे नहीं हुए, तो क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा