कोरबा में प्रशासनिक टकराव का संकट: व्यापारियों पर कार्रवाई के बाद अब 22 नवंबर से सफाई ठप होने की चेतावनी, कटघरे में आयुक्त की कार्यशैली

कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा में आयुक्त आशुतोष पांडेय की कार्यशैली को लेकर छिड़ा विवाद अब शहर की सबसे बुनियादी और अति आवश्यक सफाई सेवा तक पहुंच गया है। निगम प्रशासन की एकतरफा और कथित तौर पर कठोर कार्रवाइयों से नाराज विभिन्न जोनों के सफाई ठेकेदारों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। ठेकेदारों ने मेयर इन काउंसिल (MIC) को सामूहिक अभ्यावेदन सौंपकर 22 नवंबर 2026 से सफाई कार्य पूरी तरह बंद करने की पूर्व सूचना दे दी है।

​क्या है पूरा विवाद?

ताजा विवाद ‘कोरबा ग्रीन नर्सरी’ नामक सफाई एजेंसी पर की गई बड़ी कार्रवाई से भड़का है। निगम आयुक्त द्वारा एजेंसी का सफाई ठेका निरस्त करने, अमानत व अंतर राशि राजसात करने और आगामी दो वर्षों के लिए निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बाद अन्य जोनों के सफाई ठेकेदारों में भी भय और आक्रोश का माहौल है। ठेकेदारों का सवाल है कि इतना कठोर प्रतिबंध किस नियम के तहत लगाया गया, क्या संबंधित फर्म को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया और इस बड़े फैसले में मेयर इन काउंसिल की क्या भूमिका रही?

​व्यापारियों पर एफआईआर से भी गरमाया था माहौल

निगम प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोरबा ने भी आयुक्त को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की थी। चेंबर का कहना था कि अपेक्षाकृत छोटे मामलों में व्यापारियों को नोटिस देकर सुधार का मौका देने के बजाय सीधे एफआईआर दर्ज कराई जा रही है, जो अनुचित है। एक तरफ व्यापारी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं और दूसरी तरफ सफाई ठेकेदार हड़ताल की चेतावनी दे रहे हैं, जिससे प्रशासनिक तालमेल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

​21 नवंबर को खत्म हो रही अवधि, जनता पर पड़ेगा सीधा असर

सफाई ठेकेदारों के अनुसार, उनकी बढ़ाई गई कार्य अवधि 21 नवंबर को समाप्त हो रही है। उन्होंने विवादित कार्रवाई पर अंतरिम राहत, निष्पक्ष सुनवाई और सम्मानजनक व्यवहार की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि यदि 21 नवंबर तक समाधान नहीं निकला, तो अगले दिन यानी 22 नवंबर से पूरे शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाएगी। यदि ऐसा होता है, तो प्रशासनिक टकराव का सीधा खामियाजा कोरबा की आम जनता को भुगतना पड़ेगा।

​जनप्रतिनिधियों की साख पर भी संकट

एक ओर महापौर संजू देवी राजपूत और स्थानीय विधायक व कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन शहर के विकास कार्यों को गति देने में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर निगम आयुक्त की कार्यशैली से उपजी नाराजगी का असर निर्वाचित नगर सरकार और राज्य सरकार की छवि पर पड़ता दिख रहा है।