रायपुर (सेंट्रल छत्तीसगढ़) : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को उपभोक्ताओं को संग्रहित बिजली खपत पर एक मुश्त बिजली बिल जारी न करने के कड़े निर्देश दिए हैं. इस संबंध में राज्य के कुछ इलाकों विशेषकर वनांचल के गांवों में एक मुश्त बिजली बिल स्पॉट बिलिंग के जरिए जारी होने की शिकायत मिली थी. मुख्यमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि बिजली बिल जारी करते समय उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से स्लैब छूट का लाभ और वास्तविक बिजली देयक की राशि के भुगतान की सुविधा किश्तों में दी जाए.
गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नारायणपुर जिले के कुछ ग्रामों जैसे ढोलगांव, बिजली पालकी, बकुलवाही सुलंगा, सगनीतराई केरलापाल, गुरिया, करलक, महका और देवगांव में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग के संबंध में शिकायत मिली थी कि गांव में हुई स्पॉट बिलिंग की एकमुश्त राशि को देखकर ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है. मुख्यमंत्री ने इस शिकायत के संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से जब जवाब तलब किया, तो पता चला कि गांव में पहली बार मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग की गई. स्पॉट बिलिंग में मौके पर ही बिल छप जाता है, जिसे देखकर यह स्थिति निर्मित हुई है.
नारायणपुर के कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री हटाए गए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नारायणपुर जिले में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग के मामले की जांच में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया था. जिले के कार्यपालन यंत्री एवं कनिष्ठ यंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उन्हें अंबिकापुर स्थानांतरित किए जाने का आदेश जारी किया गया है. नारायणपुर जिले में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग की शिकायत की जांच के लिए कार्यपालक निदेशक जगदलपुर 22 सितंबर को नारायणपुर पहुंचे थे.