कोरबा(सेंट्रल छत्तीसगढ़):-कलेक्टर रानू साहू ने जिले के सभी विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व विभाग में नामांतरण-बंटवारा, भू-अर्जन एवं मुआवजा से संबंधित लंबित प्रकरणों की त्वरित निराकरण के लिए राजस्व शिविर लगाने के निर्देश दिए। राजस्व शिविर के माध्यम से जिलेवासियों के राजस्व मामलों से संबंधित लंबित प्रकरणों को समय सीमा में निराकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने राजस्व शिविर लगाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश बैठक में मौजूद राजस्व अधिकारियों को दिए। श्रीमती साहू ने समय सीमा की बैठक में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की भी समीक्षा की। इस योजना के अंतर्गत किसान पंजीयन की जानकारी वन और कृषि विभाग के अधिकारियों से ली। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए जमीनों के चिन्हांकन, अधिक संख्या में किसानों को योजना से जोड़ने एवं वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश सभी जनपद पंचायत सीईओ तथा कृषि अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने वन विभाग के अधिकारियों को ऐसे वृक्षों को रोपित करने के निर्देश दिए जिससे योजना का लाभ ले रहे व्यक्ति एवं स्व सहायता समूहों की आमदनी बढ़े। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्री कुंदन कुमार, वनमण्डलाधिकारी कोरबा श्रीमती प्रियंका पाण्डेय, डीएफओ कटघोरा श्री शमा फारूखी, संयुक्त कलेक्टर श्री आशीष देवांगन, एसडीएम कोरबा श्री सुनील नायक, एसडीएम कटघोरा श्रीमती सूर्यकिरण तिवारी, एसडीएम पोड़ी-उपरोड़ा श्री संजय मरकाम सहित कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
कलेक्टर श्रीमती साहू ने गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट की बिक्री की भी जानकारी ली तथा कृषि, वन, हॉर्टिकल्चर सहित अन्य विभागों को लक्ष्य के अनुरूप वर्मी कंपोस्ट खरीदी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यार्थियों के प्रवेश एवं ऑनलाइन क्लास की समस्याओं से संबंधित प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए। श्रीमती साहू ने अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों, तहसीलो में लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकरण करने के भी निर्देश दिए।
आरबीसी 6-4 के लंबित प्रकरणों को एक सप्ताह में करें निराकरण- कलेक्टर श्रीमती साहू ने आरबीसी 6-4 के तहत मुआवजा के लंबित प्रकरणों को आगामी एक सप्ताह में निराकरण करने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। जिले में आरबीसी 6-4 के तहत 104 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। आरबीसी 6-4 के तहत राजस्व और वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न प्रकरणों में आश्रितों को चार करोड़ रूपए से अधिक की मुआवजा राशि का वितरण किया जाएगा। प्राकृतिक दुर्घटनाओं में जान-माल की नुकसान के लिए प्रभावितों के आश्रितों को यह राशि कार्यक्रम आयोजित कर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कलेक्टर ने बीते दो महीनों में आर.बी.सी. 6-4 के 104 प्रकरणों के निराकरण पर खुशी जाहिर की है।
गायों की मौतों की जांच के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में बनी समिति –
कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने विकासखण्ड पोडी-उपरोड़ा के ग्राम कोरबी में गायों की मौत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच समिति गठित कर दी है। एसडीएम पोड़ी-उपरोड़ा श्री संजय मरकाम की अध्यक्षता में गठित जांच समिति में उपसंचालक पशु चिकित्सा डाॅ. एस. पी. सिंह सहित तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ को सदस्य बनाया गया है। समिति गायों की मौत की विभिन्न पहलुओं पर जांच करने के उपरांत विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपेगी। कोरबी में अज्ञात कारणों से गायों की मौत की खबर पता चलते ही कलेक्टर के निर्देश पर पशुपालन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौका-मुआयना करने और स्थिति का जायजा लेने के लिए गांव में पहुंच चुके हैं। गायों की मौत के सही कारणों का पता लगाने के लिए कलेक्टर ने आज उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
