पोंडी उपरोड़ा के सचिव संघ व रोजगार सहायक अपनी एक सूत्रीय मांग पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे… जनपद पंचायत पोड़ी उपरोड़ा में 92 पंचायतों में हो रहा कार्य प्रभावित…

कटघोरा (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़) हिमाशु डिक्सेना :- पोंडी उपरोड़ा के ग्राम पंचायत सचिव दो वर्ष परिवीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण करने की एक सूत्रीय मांग को लेकर 17 वे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहे. वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ अपने तीन सूत्रीय मांग, ग्रेड पे निर्धारण कर नियमितीकरण किया जाए। जिन पंचायतों को नगर निगम/ नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है। वहां पर कार्यरत ग्राम रोजगार सहायक को संबंधित निकाय में नियुक्त किया जाए या अन्य पंचायत में सेवा में रखा जाए। पंचायत सचिव पद पर वरीयता के आधार पर ग्राम रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाए को लेकर 13 वे दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे।

उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सचिव विगत 26 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल पर चले जाने से विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शासन द्वारा इनकी मांग नहीं माने जाने पर पोंडी उपरोड़ा ग्राम पंचायत सचिव संघ द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के 14 वे दिन भीख मांग कर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। ग्राम रोजगार सहायक के हड़ताल पर चले जाने से ग्राम पंचायत स्तर के बहुत से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत सचिव संघ तथा छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल को अन्य कर्मचारी संगठनों का जनपद सदस्यों व जिला पंचायत सदस्यों का व्यापक समर्थन मिल रहा है।

रोजगार सहायक मांग रहे अपना हक

पूरे प्रदेश में रोजगार सहायक की संख्या 1 हजार 800 है. रोजगार सहायकों का कहना है कि सरकार बनते ही इन्हें नियमित किया जाए. जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम और नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है, वहां के रोजगार सहायकों को संबंधित निकाय में शामिल किया जाए.साथ ही अन्य रिक्त ग्राम पंचायत में इन्हें सेवा पर रखा जाए. ग्राम रोजगार सहायकों को सचिव पद पर वरीयता के आधार पर सीधी भर्ती की जाए और ग्राम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किया जाए.

रोजगार सहायक 14 वर्षों से दे रहे अपनी सेवा

पूरे प्रदेश के साथ साथ पोंडी उपरोड़ा के ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक लगभग 14 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. रोजगार सहायक शासन की विभिन्न योजनाओं में पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं. मनरेगा के अलावा प्रधानमंत्री, आवास, राशन कार्ड स्मार्ट कार्ड, मतदाता सूची, निर्वाचन गोधन, न्याय गौठान जो भी जिम्मेदारी दी गई रोजगार सहायकों ने उसे बिना मानदेय के पूरा किया है.