दिल्ली (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़) : यूनियन बजट 2022 को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का बजट करार दिया है. उन्होंने वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद कहा कि बजट में ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. बजट पर पीएम मोदी ने पहली प्रतिक्रिया में कहा कि बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई है. इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के लिए भी महत्वपूर्ण ऐलान किए गए हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि साढ़े सात लाख करोड़ रुपये के पब्लिक इन्वेस्टमेंट के साथ छोटे और अन्य उद्योगों के लिए अवसर बनेंगे. उन्होंने कहा कि वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके सहयोगियों को पीपुल फ्रेंडली बजट के लिए बधाई देते हैं.
प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को आम जन के अनुकूल और प्रगतिशील करार दिया. उन्होंने कहा कि 100 साल की भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है. उन्होंने कहा, यह बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य जन के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा.
बजट रोजगार की नई संभावनाओं से भरा
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू गरीब का कल्याण है ओर इसी को ध्यान में रखते हुए हर गरीब के पास पक्का घर नल से जल की सुविधा, शौचालय, गैस की सुविधा हो, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है. उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट संपर्क पर भी इसमें उतना ही जोर है. उन्होंने कहा, ‘यह बजट अत्यधिक अवसंरचना, अत्यधिक निवेश, अत्यधिक विकास और अत्यधिक रोजगार की नई संभावनाओं से भरा हुआ है. इससे ‘ग्रीन जॉब’ का भी क्षेत्र और खुलेगा.’
बजट में राज्यों के लिए प्रावधान
प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है और यह योजना पहाड़ों पर परिवहन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी.
इससे पहले संसद के बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 पेश किया. वित्त वर्ष 2022-23 का बजट भाषण सबसे छोटा रहा. वित्त मंत्री सीतारमण के बजट भाषण पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने कहा कि यह सबसे प्रभावी साबित हो सकता है. लोक सभा में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने राज्य सभा में भी बजट संबंधी कार्यवाही में भाग लिया.
