बस्तर(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- ख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने चिराग परियोजना का शुभारंभ (Chirag project launched) किया है. इस परियोजना का बजट 1 हजार 735 करोड़ है. पहले छत्तीसगढ़ के दक्षिण जिलों में और एक मध्य जिले में इस चिराग परियोजना (Chirag project) का स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा. इस परियोजना के तहत कोदो कुटकी वनोपज के लिए प्रसंस्करण केंद्र खोले जाएंगे. जिससे यहां के साथ सैकड़ों ग्रामीणों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा.
चिराग (CHIRAAG) यानी Chhattisgarh Inclusive Rural and Accelerated Agriculture Growth (CHIRAAG) योजना है. आइये जानते हैं इस योजना का क्या महत्व है. चिराग परियोजना के जरिए जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, पोषण आहार में सुधार, कृषि और अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर किसानों को अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाएगा.
योजना का उद्देश्य
चिराग परियोजना योजना का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अनुसार उन्नत कृषि, उत्तम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पोषण आहार में सुधार, कृषि एवं अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को अधिक से अधिक लाभ दिलाना है.
- किसानों की आमदनी के अवसरों को बढ़ाना
- गांवों में पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- क्षेत्र की जलवायु पर आधारित पोषण-उत्पादन प्रणाली विकसित करना
- प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के कार्यप्रणाली का विकास करना
- कृषि क्षेत्र में विकास के नए और विकसित तौर-तरीकों को बढ़ावा देना.
किसे मिलेगा योजना का लाभ
आदिवासी इलाकों के स्थानीय युवाओं को मछली पालन, पशु-पालन, उद्यानिकी, विशेष प्रजातियों की फसलों के उत्पादन, क्षेत्रीय जलवायु आधारित पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन के कामों से जोड़ा जाएगा. युवाओं को सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी. अत्याधुनिक कृषि तकनीकों की शिक्षा भी मिलेगी. स्टार्टअप के लिए भी प्रशिक्षित और प्रोत्साहित किया जाएगा. इस परियोजना के लागू होने से आदिवासी समाज के युवा आत्मनिर्भर और स्वालंबी बनेंगे.
इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ की कृषि विकास हेतु स्थापित संस्था आईएफएडी ने वित्तीय सहायता दी है. विश्व बैंक ने 730 करोड़ रुपए, आईएफडी द्वारा 486.69 करोड़ रुपए की सहायता इस परियोजना के लिए दी गई है.
इन जिलों में योजना के तहत होंगे काम
चिराग परियोजना को बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, सुकमा, मुंगेली, बलौदाबाजार, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा जिलों के आदिवासी विकासखंडों में लागू किया जाना है.
