चालू वित्तीय वर्ष में एक हजार 511 स्वसहायता समूहों को चक्रीय निधि आबंटित –

कोरबा (सेंट्रल छत्तीसगढ़):- दिशा समिति की बैठक में एनआरएलएम के प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में कुल नौ हजार 782 स्वसहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। बिहान योजनांतर्गत कुल 468 ग्राम संगठन गठित किये जा चुके हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में एक हजार 511 स्वसहायता समूहांे को प्रति समूह 15 हजार की दर से दो करोड़ 26 लाख रूपए से अधिक चक्रीय निधि का आबंटन किया जा चुका है। बैठक में बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में 979 समूहों को प्रति समूह 60 हजार की दर से सामुदायिक निवेश कोष की पांच करोड़ 87 लाख रूपए से अधिक की राशि भी दी जा चुकी है। इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक 217 समूहों को रोजगार के लिए तीन करोड़ सात लाख रूपए से अधिक राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराई जा चुकी है। एनआरएलएम द्वारा आजीविका गतिविधियों अंतर्गत समूहों द्वारा वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण एवं पैकेजिंग, सब्जी उत्पादन कार्य, मशरूम उत्पादन, मुर्गी पालन, मिनी राईस मिल, ट्री गार्ड निर्माण, मछली पालन, साबुन निर्माण, कोसाधागा करण, दीया, गमला, दोना-पत्तल, हैण्ड बैग निर्माण, मसाला पैकिंग, मटका निर्माण, कण्डा निर्माण, महुआ लड्डु निर्माण, गुलाल निर्माण सहित लाख प्रसंस्करण और सरईबीज संग्रहण जैसे काम किए जा रहे हैं।

सभी पेंशन हितग्राहियों को समय पर पेंशन राशि का करें भुगतान-

बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने पेंशन पाने वाले सभी हितग्राहियों को समय पर पेंशन की पूर्ण राशि भुगतान करने के निर्देश भी दिये। श्रीमती महंत ने ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सहायता पेंशन नहीं मिलने की शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में केन्द्रीय पेंशन योजनाओं के तहत 42 हजार 573 हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। कोरबा जिले में कुल 30 हजार 936 हितग्राहियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, नौ हजार 192 हितग्राहियों को विधवा पेंशन और दो हजार 445 हितग्राहियों को निःशक्तजन पेंशन मिल रही है। जिले के 120 हितग्राहियों को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि प्रदान की गई है। सांसद श्रीमती महंत ने बैंक अधिकारियों को पेंशन हितग्राहियों के शत प्रतिशत खातों को उनके आधार नंबर से लिंक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि जनप्रतिनिधियों से पेंशन नहीं मिलने या पेंशन स्वीकृति में छूट जाने वाले पात्र हितग्राहियों की जानकारी मिलने पर परीक्षण कराकर प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर दिया जायेगा।