गार्डन निर्माण के संबंध में आरटीआई के तहत जानकारी देने के बजाए हाईकोर्ट के अधिवक्ता को घुमा रहा जलसंसाधन विभाग,अघीक्षण अभियंता व मुख्य अभियंता से शिकायत

बिलासपुर(सेंट्रल छत्तीसगढ़):- देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जंतर मंतर पर भूखे प्यासे बैठे अनशनकारियों के फल को अब मिटाने की कोशिश की जा रही है बिलासपुर में भैसाझार प्रोजेक्ट में कई गड़बड़ियों की जानकारी मिलते आई है जहाँ बड़ा भ्रष्टाचार होने का अंदेशा है जिस अंदेशे पर माननीय उच्च न्यायालय के अधिवक्ता महेश गहलोत द्वारा सूचना के अधिकार के तहत भैसाझार में गार्डन निर्माण से संबंधित दस्तावेजों की मांग की गई थी किंतु विभागीय अधिकारियों द्वारा जानकारी मांगने वाले से जानकारी साझा नही की गई बल्कि प्रथम अपील के बाद भी अपीलीय अधिकारी जानकारी देने में लेट लतीफ कर रहे है वही सूत्रों की माने तो भैसाझार से जुड़े अधिकांश कार्यो में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा गड़बड़ियों को नजर अंदाज किया गया है आपको बता दे भैसाझार प्रोजेक्ट प्लान अंतर्गत नहर निर्माण, चेक डेम, गार्डन इत्यादि निर्माणों के कार्यो में न की जलसंसाधन विभाग द्वारा लापरवाही बरती गई है बल्कि प्रोजेक्ट प्लान के तहत निर्माण किये जाने वाले प्रोजेक्ट प्लान को केवल दस्तावेजों में रखकर सूत्रधार के मुताबिक रुपयों का बंदरबाँट किया है