कोरबा/कटघोरा 26 अगस्त 2022 ( सेन्ट्रल छत्तीसगढ़ ): छत्तीसगढ़ एकता मंच एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छत्तीसगढ़ कलार महासभा, छ.ग. प्रदेश महिला स्वसहायता संघ, संयुक्त मोर्चा एससी, एसटी,ओबीसी, माइनॉरिटी ( युवा यादव महासभा छत्तीसगढ़, नागरिक सुरक्षा सेवा संघठन के सयुंक्त तत्वाधान में छत्तीसगढ़ में मंडल कमिशन लागू करने के लिए प्रदेश के 27 विधानसभाओ से होते हुए साईकिल रैली का आयोजन शुरू हो गया है। इस रैली की शुरुआत आज 25 अगस्त को पाली तानाखार विधानसभा के गुरसियां से की गई और आज यह रैली कटघोरा पहुंची । 11 दिन चलने वाली इस रैली का समापन 4 सितंबर को चंद्रपुर विधानसभा में किया जाएगा ।
छत्तीसगढ़ में आम छत्तीसगढ़िया युवाओं को रैली के माध्यम से मंडल कमिशन की उपयोगिता को बताना है मंडल कमिशन के लागू होने से ओबीसी, एस. टी. एस सी के युवाओं को क्या लाभ मिलेगा इसकी जानकारी दी जायगी। जबकी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था की छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आते ही ओबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण दे दिया जायगा जो की अब तक नहीं दिया गया है। जबकी मंडल कमिशन 7 अगस्त 1990 को वी पी सिंग जी की सरकार द्वारा लागू किया गया था। छत्तीसगढ़ बनने के आज 22 वर्ष होने वाले है लेकिन आज तक भी यह मंडल कमिशन लागू नहीं किया गया जिसमें 50 सिफारिशे थीं जिसमें सबसे मुख्य बिंदु पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण था। आज भी छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग को 14 प्रतिशत का ही आरक्षण दिया जा रहा है।
पूरे देश की आधी आबादी पिछड़ा वर्ग है
तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े स्वर्णो को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर दिया गया किंतु पूरे देश की आधी आबादी में कब्जा रखने वाले ओबीसी वर्ग को कोई भी सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण देने पर तैयार नहीं है।इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार खुद अन्य पिछड़ा वर्ग को उनका अधिकार नहीं देना चाहती अगर 27 प्रतिशत आरक्षण अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया जाता है सरकार पर आंच ना आ जाए।
पिछड़ा वर्ग के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकते
मंडल कमीशन भारतीय इतिहास में ऐसा कमीशन है जो छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाने के लिए काफी है। अगर पिछड़ा वर्ग के लोग 27 प्रतिशत आरक्षण की ताकत को समझ ले कोई भी सरकार इनके बिना किसी भी प्रदेश में सरकार नहीं चला सकती।इससे ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जानती है। अगर 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग को दे दिया जाए तो सरकार खतरे में आ सकती हैं शायद इन्हीं कारणों से घोषणा करने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने से मुकर रही है। कांग्रेस सरकार से इस रैली के माध्यम से आरक्षण लागू करने के लिए अनुग्रह है हमारी मांग जल्द से जल्द पुरी की जाय।
