रायपुर (सेन्ट्रल छत्तीसगढ़) हिमांशु डिक्सेना – कोरोना संकट के चलते छत्तीसगढ़ सरकार वित्तीय संकट से गुजर रही है. रेवेन्यू कलेक्शन घटने से सरकारी खजाना खाली हो गया है. इस बीच प्रशासनिक गलिराये से आ रही खबरों पर यकीन करें, तो राज्य के कर्मचारियों के वेतन पर अब इसका सीधा असर पड़ सकता है. उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 30 फीसदी तक कटौती किए जाने का कठोर फैसला सरकार ले सकती है. हालांकि इस फैसले के बीच राज्य सरकार देश के अन्य राज्यों में लिए गए फैसलों की समीक्षा भी कर रही है.
चर्चा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वेतन कटौती किए जाने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन विभाग ने अपने अभिमत में यह स्पष्ट कर दिया है कि इसके अलावा कोई दूसरा समाधान फिलहाल सामने नहीं है. वित्तीय संकट के इस हालात में यह फैसला लिया जाना बेहद जरूरी है.
वित्त विभाग के वेतन कटौती किए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खारिज कर दिया था, लेकिन विभागीय दलीलों के बाद जल्द निर्णय लिए जाने के संकेत
