कोरबा(सेंट्रलछत्तीसगढ़):- में अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जिला प्रशासन सजग एवं सतर्क है। धान के अवैध परिवहन रोक लगाने के लिए सभी अनुविभागों के अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और तहसीलदारों द्वारा जिले की सीमा पर बनाए गए चेक-पोस्ट का औचक निरीक्षण करेंगे। जिले में दूसरे जिलों और अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान को जिले में आने से पहले ही सीमा पर रोक कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने जिले में अवैध धान परिवहन को रोकने और चेक-पोस्ट के निरीक्षण करने के निर्देश सभी राजस्व अधिकारियों को आज आयोजित समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिए। कलेक्टर श्रीमती साहू ने बैठक में कहा कि जिले में अवैध धान खपाने वाले कोचियों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। कोचियों पर निगरानी रखते हुए अवैध धान सप्लाई को प्रतिबंधित किया जाए। उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान दूसरे जिलों से धान कोरबा जिले के समितियों में बेचने के लिए लाये जाने पर कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने सभी धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण करके बारदानों, स्टॉक वैरिफिकेशन और आवश्यक संसाधनों का जायजा लेने के भी निर्देश बैठक में मौजूद अधिकारियों को दिए। समय सीमा की साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान नगर निगम आयुक्त श्री कुलदीप शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नूतन कंवर, प्रभारी एडीएम श्री सुनील नायक, अनुविभागों के एसडीएम सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे।
समय सीमा की बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती साहू ने धान खरीदी की जानकारी खाद्य और सहकारी विभाग के अधिकारियों से ली। कलेक्टर श्रीमती साहू ने समितियों में धान खरीदी के लिए सुनिश्चित की गई व्यवस्थाओं सहित बारदानों की उपलब्धता और टोकन आदि की भी जानकारी अधिकारियों से ली। उन्होंने धान खरीदी को सुचारू रूप से जारी रखने और किसानों की सहुलियत के लिए धान खरीदी केन्द्रों में सभी जरूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में कलेक्टर ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत किए गए पटवारियों के स्थानांतरण के पश्चात सभी पटवारियों के ज्वाइनिंग के संबंध में भी जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सहकारी बैंक के नोडल अधिकारी श्री एस. के. जोशी से जिले के किसानों को धान खरीदी के किए जा रहे भुगतान की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि किसानों को धान खरीदी के भुगतान में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। पैसा आहरण में होने वाली दिक्कतों पर निगरानी रखने आने वाली समस्याओं को तत्काल सुधारने के भी निर्देश सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को दिए।
